सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज की: ‘कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं’…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:सुप्रीम कोर्ट ने स्टॉक मूल्य में हेरफेर के आरोपों पर अदानी-हिंडनबर्ग मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) को शामिल करने से इनकार करने वाले अपने आदेश की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मूल मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक अनामिका जायसवाल द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि “रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है।”
पीठ ने आठ मई के अपने आदेश में कहा, ”इसलिए समीक्षा याचिका खारिज की जाती है।” आदेश सोमवार को अपलोड किया गया।
अदालत ने 3 जून को अदानी-हिंडनबर्ग मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ‘जांच को एसईबीएल से एसआईटी को स्थानांतरित करने का कोई आधार नहीं है’, साथ ही यह भी कहा कि संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना (ओसीसीआरपी) की रिपोर्ट सेबी की रिपोर्ट पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकती है।
13 फरवरी को, जयसवाल द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें पिछली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी।
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश में “स्पष्ट त्रुटियां” थीं, जिसने “अडानी समूह के प्रमोटरों के स्वामित्व वाली अपतटीय संस्थाओं के माध्यम से बाजार में हेरफेर से जुड़ी भारी धोखाधड़ी” की जांच के लिए एसआईटी के गठन से इनकार कर दिया था।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एसईबीएल की नियामक विफलताएं स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं।
समीक्षा याचिका में कहा गया था, “इस तरह की विफलताओं ने अंततः कथित नियामक उल्लंघनों और वैधानिक उल्लंघनों में योगदान दिया है।”
