सोन नदी जल समझौते पर सरयू राय ने उठाए सवाल, कहा- झारखंड को एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं मिला

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जमशेदपुर : जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने बिहार-झारखंड के बीच 31 अगस्त को हुए सोन नदी जल बंटवारा समझौते पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड को इसमें एक बूंद पानी भी अतिरिक्त नहीं मिला है। उनके अनुसार, झारखंड के हिस्से का 20 लाख एकड़ फीट पानी 1973 के बाणसागर समझौते में ही आवंटित हो चुका था। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त के समझौते में बिहार को इंद्रपुरी बराज पर 7.75 एमएएफ पानी मिला था, जिसमें 5 एमएएफ करीब 150 वर्ष पुराने सोन नहर क्षेत्र के लिए आरक्षित था। शेष 2.75 एमएएफ यानी 27.50 लाख एकड़ फीट में बिहार और झारखंड का हिस्सा तय होना था और इसमें झारखंड को 20 लाख एकड़ फीट मिला है। सरयू राय ने सवाल उठाया कि इसमें नया क्या है। उन्होंने कहा कि झारखंड की कन्हर और उत्तर कोयल नदियां सोन की सहायक नदियां हैं और दोनों से क्रमशः करीब 4.32 लाख और 15.627 लाख एकड़ फीट पानी शामिल है।

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सरयू राय ने कहा कि बाणसागर समझौते के समय कन्हर में कुल जल उपलब्धता 24 लाख और उत्तर कोयल में 21 लाख एकड़ फीट आंकी गई थी। कन्हर से 4.30 लाख एकड़ फीट पानी झारखंड को मिलना था, जिसके लिए छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा पर बाराडीह में डैम बनाने की योजना थी। उत्तर कोयल के 21 लाख एकड़ फीट पानी में से 15.627 लाख एकड़ फीट का उपयोग फिलहाल मोहम्मदगंज बराज से पलामू के हुसैनाबाद, हरिहरगंज और बिहार के नवीनगर की नहरों के जरिए हो रहा है, जबकि शेष 5.373 लाख एकड़ फीट पानी सीधे इंद्रपुरी बराज की ओर बह रहा है। उन्होंने कहा कि मंडल डैम बनने पर इसकी क्षमता का उपयोग बिहार और झारखंड की सहमति से किया जा सकता है। सरयू राय के अनुसार, कदवन गांव के समीप डैम बनाने की योजना भी बनी थी और तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने 1980 में इसका शिलान्यास किया था, लेकिन डैम अब तक नहीं बन सका।

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सरयू राय ने 31 अगस्त के समझौते को “नई बोतल में पुरानी शराब” बताते हुए कहा कि बिहार और झारखंड की सरकारों को लंबित योजनाओं के लिए केंद्र से आवश्यक सहयोग मांगना चाहिए। उनका कहना है कि 1973 के बाणसागर समझौते के क्रियान्वयन में दोनों राज्यों की जिम्मेदारी रही है और केंद्रीय गृहमंत्री की मौजूदगी में यह चर्चा होनी चाहिए थी कि सोन जल विवाद को 20 साल बाद दोबारा क्यों उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार जल आवंटन और आवंटित पानी के उपयोग की समस्या पहले ही सुलझाई जा चुकी है। साथ ही उन्होंने पुराने मामले में नए सिरे से समझौता घोषित कर समस्या सुलझाने की पहल के लिए बिहार और झारखंड के दोनों मुख्यमंत्रियों को बधाई और धन्यवाद दिया।

 

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