सुनवाई के 22 मिनट बाद भेजा नोटिस, आरटीआई कार्यकर्ता ने अधिकारियों पर लगाया सूचना छिपाने का आरोप
जमशेदपुर : सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने में देरी और प्रमाणित दस्तावेजों के बजाय वेबसाइट का लिंक देने का मामला सामने आया है। आरटीआई कार्यकर्ता कृतिवास मंडल ने जिला परिषद और एनईपी के जन सूचना अधिकारियों पर लापरवाही और भ्रष्टाचार छिपाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर जानकारी नहीं दी गई और अभिप्रमाणित प्रतियों की जगह केवल वेबसाइट का लिंक उपलब्ध कराया गया।
कृतिवास मंडल के अनुसार, इस मामले में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी सह उप विकास आयुक्त के यहां दायर अपील की सुनवाई 30 अक्टूबर 2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे निर्धारित थी। आरोप है कि सुनवाई शुरू होने के 22 मिनट बाद, यानी 11:52 बजे स्पीड पोस्ट से नोटिस भेजा गया, ताकि वह सुनवाई में शामिल नहीं हो सकें। मंडल ने इसे साजिश बताते हुए झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग में शिकायत दर्ज कराने और रांची स्थित राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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