मुस्लिम महिलाएं मांग सकती हैं तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता: सुप्रीम कोर्ट…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि मुस्लिम महिलाएं आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत अपने पतियों से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं, जो पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार से संबंधित है, जो सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है। चाहे उनका धर्म कुछ भी हो.
धारा 125 मुस्लिम महिलाओं को कवर करती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक अलग लेकिन समवर्ती फैसले में कहा कि पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा 125, जो पत्नी के भरण-पोषण के कानूनी अधिकार को संबोधित करती है, मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होती है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, “हम इस प्रमुख निष्कर्ष के साथ आपराधिक अपील को खारिज कर रहे हैं कि धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि सिर्फ विवाहित महिलाओं पर।”
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि भरण-पोषण दान नहीं बल्कि विवाहित महिलाओं का अधिकार है, जो सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
शीर्ष अदालत ने मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने परिवार अदालत के भरण-पोषण आदेश में हस्तक्षेप न करने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।
समद ने तर्क दिया कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार नहीं है और इसके बजाय उसे मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत राहत मांगनी चाहिए।
