हेमंत सोरेन ने DCs संग की अहम बैठक, मंईयां सम्मान योजना सहित विकास योजनाओं की समीक्षा,राज्य की योजनाओं को गति देने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर मुख्यमंत्री का ज़ोर…
लोक आलोक सेंट्रल डेस्क:– मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड के सभी 24 जिलों के उपायुक्तों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना सहित कई कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला, प्रखंड और अंचल स्तर पर कार्यरत कार्यालय आमजन से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए वहां जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास और गृह विभाग की योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता और तत्परता होनी चाहिए ताकि लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
विकास की रफ्तार में DCs की अहम भूमिका: सीएम
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से कहा कि झारखंड में विकास की गति को तेज करने में उनकी भूमिका सबसे अहम है। योजनाएं समयसीमा के भीतर पूरी हों और लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है।
गर्मी के मौसम में पेयजल संकट न हो, इसके लिए अभी से कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सुविधा, ब्लड बैंकों की स्थिति सुधारना और हेलीपैड निर्माण जैसे बिंदुओं पर भी मुख्यमंत्री ने विशेष ध्यान देने को कहा।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर–
- सभी जिलों में ब्लड बैंकों की स्थिति सुधारी जाए।
- तीन महीने के भीतर खून की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- सरकारी कर्मचारी ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लें।
- मेडिकल कॉलेजों और देवघर AIIMS में हेलीपैड निर्माण की पहल हो।
- सभी जिलों के सिविल सर्जन हेल्थ प्रोफाइल तैयार करें।
ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा में कई निर्देश–
- मनरेगा के तहत 2025-26 में 12 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य।
- Area Officer App के ज़रिए हर महीने 20 योजनाओं का अनुश्रवण हो।
- अबुआ आवास व पीएम आवास योजना की किस्तों का समय पर भुगतान हो।
- लाभुकों को Geo-Tag प्रक्रिया के लिए जागरूक किया जाए।
- लंबित 27 हजार आवासों को शीघ्र पूर्ण किया जाए।
ड्रग्स और अफीम के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश–
- रांची, खूंटी, चतरा जैसे जिलों में अफीम की खेती पर रोक लगाएं।
- स्कूल-कॉलेज के आसपास ड्रग्स सप्लायरों को चिन्हित कर कार्रवाई करें।
जेलों की स्थिति पर निगरानी और सुधार पर बल–
- जेलों का नियमित निरीक्षण किया जाए।
- गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगे।
- कैदियों को उचित कानूनी और बुनियादी सुविधाएं दी जाएं।
- बैठक में इन अधिकारियों की रही उपस्थिति
मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अजय कुमार सिंह, सचिव वंदना दादेल, कृपानंद झा, के श्रीनिवासन, अरवा राजकमल, मनोज कुमार, आदिवासी आयुक्त अजय नाथ झा, मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय बरनवाल, निदेशक कृषि कुमार ताराचंद, एनआरएचएम एमडी अबु इमरान समेत सभी जिलों के उपायुक्त और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
मुख्यमंत्री की यह बैठक राज्य में चल रही विकास योजनाओं को रफ्तार देने और उनकी निगरानी को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल है। जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में प्रशासनिक मशीनरी की सक्रियता को और अधिक बढ़ाने का संदेश इस बैठक के माध्यम से स्पष्ट हुआ है।
