बकाया भुगतान नहीं करने पर HEC के CMD समेत सभी निदेशकों के अधिकार जब्त
रांची : आर्थिक संकट से जूझ रहे हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) के प्रबंधन को बड़ा झटका लगा है। आपूर्तिकर्ता कंपनी का करीब सात करोड़ रुपये बकाया भुगतान नहीं करने के मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने एचईसी के सीएमडी समेत सभी निदेशकों के वित्तीय सहित सभी अधिकार जब्त करने का आदेश दिया है। कंपनी की वित्तीय गतिविधियों के संचालन के लिए प्रशासक (आईआरपी) की नियुक्ति की गई है।
बुधवार को प्रशासक एचईसी मुख्यालय पहुंचे और निदेशकों को एनसीएलटी के आदेश की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने धुर्वा स्थित एसबीआई शाखा पहुंचकर बैंक प्रबंधन को भी आदेश से अवगत कराया। जानकारी के अनुसार, एचईसी ने इसरो के लिए एक उपकरण का निर्माण और आपूर्ति की थी। इसके लिए हसन ब्रदर्स नामक कंपनी ने आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई थी, जिसके एवज में उसका करीब सात करोड़ रुपये बकाया हो गया। भुगतान के लिए कई बार पत्र लिखने के बावजूद एचईसी ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए राशि नहीं चुकाई। इसके बाद आपूर्तिकर्ता कंपनी ने एनसीएलटी में मामला दायर किया।
बताया जाता है कि एनसीएलटी ने एचईसी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने और बकाया भुगतान के संबंध में जवाब मांगा था, लेकिन निर्धारित समय में जवाब दाखिल नहीं किया गया। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने निदेशकों के वित्तीय अधिकार जब्त करने और प्रशासक नियुक्त करने का आदेश दिया। वर्तमान में भेल के सीएमडी को एचईसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं, कंपनी के चारों निदेशक भी भेल के अधिकारी हैं, जो प्रतिनियुक्ति पर एचईसी में कार्यरत हैं।
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