MMDR एक्ट में संशोधन पर टकराव, JMM ने अधिकारों पर हमला बताया

धनबाद : केंद्र सरकार द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम यानी MMDR एक्ट में किए गए हालिया संशोधनों एवं प्रावधानों के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है। केंद्र का तर्क है कि बदलाव से खनिज संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा तथा राज्यों का राजस्व और विकास बढ़ेगा। दूसरी ओर, झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल JMM और कांग्रेस ने इसे राज्यों के संवैधानिक एवं आर्थिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया है।


JMM की राज्यसभा सांसद महुआ माजी और राजमहल के लोकसभा सांसद विजय हांसदा ने आरोप लगाया कि केंद्र संघीय ढांचे को दरकिनार कर खनिज संपदा से जुड़े निर्णयों में राज्यों की भूमिका लगातार सीमित कर रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में मौजूद कोयला, लौह अयस्क, तांबा और बॉक्साइट जैसे खनिज राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनके अनुसार, खनिज नीति में बदलाव से राज्य सरकार के नियंत्रण और रॉयल्टी अधिकारों में कटौती हुई तो इसका नकारात्मक असर राजस्व संग्रह, स्थानीय रोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा।
JMM नेताओं ने केंद्र पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के अधिकारों की कीमत पर एकतरफा नियंत्रण स्वीकार नहीं किया जाएगा। पार्टी ने खनिज संसाधनों में राज्य की हिस्सेदारी और अधिकारों के लिए संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी है। इस विवाद के साथ खनिज नीति का विषय अब झारखंड की राजनीति में केंद्र और राज्य के अधिकारों के बड़े मुद्दे के रूप में उभर गया है।


