जमानत आदेश केवल दुर्लभ, असाधारण मामलों में रोका जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अदालतों को यांत्रिक तरीके से और बिना कोई कारण बताए जमानत आदेशों पर रोक लगाने से बचना चाहिए, यह रेखांकित करते हुए कि किसी आरोपी को केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही राहत देने से इनकार किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि अदालतें किसी आरोपी की स्वतंत्रता को आकस्मिक तरीके से कम नहीं कर सकती हैं।
“अदालतों को केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही जमानत आदेश पर रोक लगानी चाहिए जैसे कि कोई आतंकवादी मामलों में शामिल है, जहां आदेश विकृत है या कानून के प्रावधानों को दरकिनार कर दिया गया है। आप इस तरह स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। यह विनाशकारी होगा। अगर हम इस तरह रोक लगाते हैं यह, यह आपदा होगी। अनुच्छेद 21 कहां जाएगा,” पीठ ने कहा।
शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी परविंदर सिंह खुराना की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित जमानत आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।
शीर्ष अदालत ने गुरुवार को कहा था कि अदालतों को “आकस्मिक तरीके” से जमानत आदेश पर रोक नहीं लगानी चाहिए।
पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर हैरानी जताते हुए कहा था कि निर्देश चौंकाने वाला है.
“जब तक वह आतंकवादी न हो, रुकने का क्या कारण है?” जस्टिस ओका ने की थी टिप्पणी।
पिछले साल 17 जून को पीएमएलए मामले में ट्रायल कोर्ट ने खुराना को जमानत दे दी थी लेकिन हाई कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने 7 जून को उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और खुराना की जमानत बहाल कर दी।
