किसानों पर बंदूक दिखाने के आरोप में पूजा खेडकर की मां के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:विवादास्पद प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी की मां का किसानों पर पिस्तौल लहराने का एक पुराना वीडियो वायरल होने के बाद पुणे पुलिस ने पूजा खेडकर के माता-पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक किसान की शिकायत के बाद मनोरमा खेडकर और दिलीप खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 323, 504, 506, 143, 144, 147, 148 और 149 और भारतीय शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।
यह घटनाक्रम तब सामने आया जब पुणे ग्रामीण पुलिस ने उस वीडियो का संज्ञान लिया, जो कम से कम एक साल पुराना बताया जा रहा है, जिसमें खेडकर की मां मनोरमा कथित तौर पर जमीन विवाद को लेकर पुणे की मुलशी तहसील में किसानों को पिस्तौल से धमकाती नजर आ रही हैं।
पूजा के पिता दिलीप खेडकर, जो एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं, ने मुलशी तहसील में 25 एकड़ जमीन खरीदी थी।
दो मिनट के वीडियो में मनोरमा बाउंसरों के साथ एक व्यक्ति से जमीन के एक टुकड़े के मालिकाना हक को लेकर बहस करती दिख रही है।
वीडियो में मनोरमा को उस व्यक्ति पर मराठी में चिल्लाते हुए सुना जा सकता है कि कर संग्रह उद्देश्यों के लिए राज्य के राजस्व विभाग द्वारा बनाए रखा गया एक दस्तावेज ‘सात-बार-उतार’ उसके नाम पर था।
मनोरमा कहती हैं, “आप असली मालिक हो सकते हैं… लेकिन यह जगह भी मेरे नाम पर है… मामला अदालत में है तो क्या हुआ? मैं देखूंगी कि आप सब कुछ कैसे लेते हैं। मैं किसी से नहीं डरती।”
वह व्यक्ति, संभवतः एक किसान, फिर कहता है कि मामला अदालत में था।
शख्स कहता है, ”लेकिन मैडम, अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है. मैं अभी भी इस जगह का असली मालिक हूं.”
पुलिस ने कहा कि वह इस बात की भी जांच करेगी कि मनोरमा के पास बंदूक रखने का लाइसेंस था या नहीं।
महाराष्ट्र कैडर की 2023 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर हाल ही में तब सुर्खियों में आईं जब उनकी अनुचित मांगों और अनुशासनहीनता के कारण उन्हें पुणे से वाशिम स्थानांतरित कर दिया गया।
उन्होंने अपनी लक्जरी ऑडी कार पर अनधिकृत रूप से एक लाल बत्ती और महाराष्ट्र राज्य सरकार का प्रतीक चिन्ह भी लगाया था।
यह भी आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) लाभों के साथ-साथ विकलांगता रियायतों का भी लाभ उठाया।
केंद्र ने उनके आचरण और चयन प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है।
