बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम व मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना के बारे में दी गई जानकारी
दावथ /रोहतास (चारोधाम मिश्रा) :-कई लड़के-लड़कियां इच्छा के बावजूद उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं।पैसे की कमी के चलते कुछ बेहतर प्रयास करने की उनकी हसरत दम तोड़ देती है। ऐसे ही गरीब विद्यार्थियों की मदद के लिए बिहार की सरकार ने एक शानदार योजना (बीएससीसीएस) शुरू की है।इसे 2 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था। बीएससीसीएसयोजना को लागू करने के लिए सरकार ने शिक्षा वित्त निगम की स्थापना की है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम (बीएससीसीएस) का लाभ ऐसे विद्यार्थी उठा सकते हैं, जो 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं। बीएससीसीएस योजना के तहत गरीब छात्रों को बैंक से आगे की पढ़ाई के लिए लोन मिलता है।ये बातें सासाराम डी आर सी सी से आई स्कीम योजना के सहायक मैनेजर नेहा ने दावथ मनरेगा भवन के सभागार में आयोजित बिहार स्टूडेंट् क्रेडिट कार्ड योजना व मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना के जानकारी देते हुए कही।आगे उन्होंने कहा की बीएससीसीएस योजना की खास बात यह है कि इसके तहत लिए गए कर्ज की गांरटर राज्य सरकार खुद है। बीएससीसीएस योजना के तहत विद्यार्थी बैंक से 4 लाख रुपये तक का लोन हासिल कर सकते हैं।राज्य सरकार ने इसके लिए एक दर्जन से ज्यादा बैंकों के साथ समझौता किया है। बीएससीसीएस योजना इसलिए भी अच्छी है कि विद्यार्थी एप या पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं।उन्हें बैंक की शाखाओं का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। बीएससीसीएस योजना का लाभ उठाने के लिए , आवेदक और सह-आवेदक के आधार कार्ड, आवेदक और सह-आवेदक का पैन, 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट एवं मार्क्सशीट, उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिले का प्रमाणपत्र, विद्यार्थी, माता-पिता और गांरटर में से सभी के 2-2 फोटो, निवास प्रमाण पत्र, परिवार का आय प्रमाणपत्र और फॉर्म 16, माता-पिता के बैंक खाते का छह महीन का स्टेटमेंट, आवदेक का पहचान पत्र आधार कार्ड, पासपोर्ट, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की जरूरत होती हैं। बताते चले की बीएससीसीएस योजना के जरिए राज्य सरकार कई मकसद पूरा करना चाहती है।
पहला, वह राज्य में उच्च शिक्षा के लिहाज से साक्षरता के आंकड़े को सुधारना चाहती हैं।राज्य में विद्यार्थियों का बड़ा हिस्सा 10वीं-12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देता है।
दूसरा, सरकार राज्य में मौजूद टैलेंट को बढ़ावा देना चाहती है। साल 2021 तक राज्य भर के विद्यार्थियों को इस स्कीम के दायरे में लाने का लक्ष्य है।
तीसरा, सरकार चाहती है कि लोन के लिए छात्र को बैंक का चक्कर नहीं काटना पड़े।करीब एक महीने में इस स्कीम में लोन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी नंद किशोर पासवान, एस डव्लू ओ धीरज कुमार,आनंद कुमार, वीआरपी प्रदीप गिरि, रविशंकर, रिंकू कुमार ,संतोष मौर्या, शिक्षक प्रेम प्रकाश, अनिल श्रीवास्तव, संतोष रंजन,शिक्षिका श्वेता कुमारी, सहित कई शिक्षक व छात्र उपस्थित थे।
