मैथन डैम की 521.33 करोड़ की बालू-गाद नीलामी टली, झारखंड सरकार ने जताई आपत्ति

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धनबाद : मैथन डैम की तलहटी में जमा गाद और बालू की बिक्री को लेकर दामोदर घाटी निगम (DVC) और झारखंड सरकार के बीच विवाद गहरा गया है। राज्य सरकार की आपत्ति के बाद डीवीसी ने 17 और 18 दिसंबर को प्रस्तावित ई-नीलामी स्थगित कर दी है। डैम में जमा गाद और बालू की अनुमानित कीमत 521.33 करोड़ रुपये बताई गई है। टेंडर की अंतिम तिथि बढ़ाकर जनवरी 2027 कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा सचिव के श्रीनिवासन को मामले को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के समक्ष उठाने और राज्य के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस बीच केंद्रीय ऊर्जा सचिव ने भी डीवीसी प्रबंधन से बातचीत की है।

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दरअसल, डीवीसी ने मैथन डैम की डिसिल्टिंग के नाम पर अगले 10 वर्षों तक गाद और बालू निकालकर बेचने की योजना बनाई थी। इसके लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के तहत टेंडर जारी किया गया था। राज्य सरकार का आरोप है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में उसे विश्वास में नहीं लिया गया और खनिज नियमों का पालन भी नहीं हुआ। खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा ने डीवीसी के कार्यपालक निदेशक (मैथन) को पत्र भेजकर जवाब मांगा है।

खान विभाग के अनुसार, डैम की तलहटी में जमा गाद और बालू झारखंड की संपत्ति है और लघु खनिज की श्रेणी में आती है। विभाग का कहना है कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति, रॉयल्टी निर्धारण और जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी किए बिना डीवीसी को इसकी नीलामी या बिक्री करने का अधिकार नहीं है। अब राज्य सरकार की नजर केंद्र और डीवीसी के बीच होने वाली बातचीत तथा नीलामी से पहले आपत्तियों के समाधान पर है।

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