धालभूमगढ़ एयरपोर्ट निर्माण की उम्मीद बढ़ी, 99.36 करोड़ की परियोजना को वन भूमि मंजूरी की सिफारिश
जमशेदपुर : लंबे समय से प्रतीक्षित धालभूमगढ़ एयरपोर्ट परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने 99.36 करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए वन भूमि डायवर्जन प्रस्ताव को मंजूरी देने की आधिकारिक सिफारिश की है। यह सिफारिश 04 व 05 नवंबर को रांची के सहायक वन महानिरीक्षक पी संजीव रेड्डी, जमशेदपुर के तत्कालीन डीएफओ सबा आलम अंसारी और भारतीय विमानन प्राधिकरण के वरिष्ठ इंजीनियरों के संयुक्त जमीनी निरीक्षण के बाद की गयी। परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव अब नयी दिल्ली स्थित मंत्रालय के मुख्यालय में अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया में है। केंद्र सरकार की अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद एयरपोर्ट निर्माण का रास्ता साफ हो सकेगा। वन उप महानिदेशक (केंद्रीय) सुमन महापात्र ने निरीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों से सहमति जताते हुए परियोजना के सामाजिक-आर्थिक लाभों को देखते हुए सिफारिश को हरी झंडी दी है। एयरपोर्ट बनने से जमशेदपुर, टाटा स्टील और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों को देश के प्रमुख शहरों से हवाई संपर्क मिलने की उम्मीद है, जिससे व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।
प्रस्तावित एयरपोर्ट तीन प्रमुख हाथी कॉरिडोर के नजदीक है। इनमें घाटशिला-काकराझोर कॉरिडोर 15 किमी, मुसाबनी-चाकुलिया कॉरिडोर 13 किमी और डुमरिया-कुन्दालुका-मुरकंजिया कॉरिडोर 17 किमी दूर है। हाथियों की सुरक्षा के लिए विमानन प्राधिकरण को झारखंड के मुख्य वन्यजीव वार्डन की निगरानी में स्थल-विशेष वन्यजीव प्रबंधन योजना तैयार करने और उसका पूरा खर्च उठाने का निर्देश दिया गया है। नियमानुसार 198.512 हेक्टेयर भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण होना था, लेकिन जांच में केवल 175 हेक्टेयर जमीन ही इसके योग्य पायी गयी। शेष 104 हेक्टेयर में पहले से मध्यम घना जंगल होने की बात सामने आयी। इस कारण 23.512 हेक्टेयर की कमी पूरी करने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त खराब वन भूमि तलाशने को कहा गया है। निरीक्षण में वनीकरण के लिए प्रस्तावित जमीन पर खेती, नहरों और कच्चे-पक्के रास्तों के रूप में अतिक्रमण भी मिला। मंत्रालय ने पौधरोपण से पहले जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने और उसकी घेराबंदी करने का निर्देश दिया है।
वन विभाग के सर्वेक्षण में परियोजना क्षेत्र में 74,794 पेड़ और 4,538 बांस के झुंड समेत कुल 79,332 पेड़ चिह्नित किये गये हैं। पर्यावरणीय नुकसान कम करने के लिए मंत्रालय ने कम से कम 4,000 बड़े पेड़ों को वैज्ञानिक तरीके से दूसरी जगह प्रतिरोपित करने का आदेश दिया है। इसके अलावा साल के 3,000 नये पौधों को री-प्लांट करने का निर्देश दिया गया है।
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