कैबिनेट के 53 फैसले, 8.50 लाख छात्राओं को हर महीने 10 मुफ्त सेनेटरी पैड
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली करीब 8.50 लाख छात्राओं को हर महीने 10 ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन मुफ्त देने के लिए 124.37 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हुई है। इससे राज्य के 13 हजार से अधिक स्कूलों की छात्राएं लाभान्वित होंगी। हर तीन महीने में पैड क्लस्टर स्तर तक पहुंचाए जाएंगे और वहां से शिक्षक छात्राओं के बीच वितरण करेंगे। सरकार स्कूलों को परिवहन शुल्क भी देगी। वितरण नवंबर 2026 से शुरू होने की संभावना है।
मेडिकल शिक्षा के विस्तार के तहत धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटें 100 से बढ़ाकर 250 करने और पीजी सीटें बढ़ाने के लिए 495.02 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस व पीजी सीटें बढ़ाने और नए विभाग शुरू करने के लिए 393.91 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। वहीं 100 अन्य विद्यालयों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर विकसित करने के लिए 721.43 करोड़ रुपये, ज्ञानोदय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2027-28 से 2028-29 के लिए 73 करोड़ रुपये और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को स्टूडेंट्स डायरी देने के लिए 27 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के 606 पुलिस थानों में 9,006 सीसीटीवी कैमरे लगाने पर 90 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट के मामलों के निष्पादन के लिए चतरा में विशेष न्यायालय के अंतर्गत जिला न्यायाधीश का नया पद सृजित करने की भी मंजूरी दी गई है.
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