पुणे पोर्श दुर्घटना: जांच समिति द्वारा जमानत आदेश में खामियां पाए जाने के बाद डब्ल्यूसीडी ने जेजेबी सदस्यों को भेजा नोटिस…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के सदस्यों के आचरण की जांच के लिए महाराष्ट्र महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी) द्वारा पिछले महीने गठित पांच सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। पैनल ने रिपोर्ट में नाबालिग आरोपी को जमानत देने में खामियां पाईं। डब्ल्यूसीडी ने शनिवार को जेजेबी के दो सदस्यों को नोटिस भेजा।
एक अन्य घटनाक्रम में, पिछले महीने पुणे पोर्श कार दुर्घटना में कथित तौर पर शामिल किशोर की चाची ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया है और दावा किया है कि लड़का “अवैध” हिरासत में था और उसकी तत्काल रिहाई की मांग की थी।
महिला ने अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण (व्यक्ति को सामने लायें) याचिका में 17 वर्षीय लड़के की तत्काल रिहाई की मांग की है, जो वर्तमान में पुणे के एक पर्यवेक्षण गृह में बंद है।
याचिका में कहा गया है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को चाहे किसी भी नजरिए से देखा जाए, यह एक दुर्घटना थी और जिस व्यक्ति को वाहन चलाने के लिए कहा गया था वह नाबालिग था।
10 जून को दायर याचिका शुक्रवार को न्यायमूर्ति भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई।बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की जाती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष लाया जाए जो यह निर्धारित करती है कि हिरासत कानूनी है या नहीं।
पुणे पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे लोक अभियोजक हितेन वेनेगांवकर ने याचिका की विचारणीयता को चुनौती दी और तर्क दिया कि लड़का अवलोकन गृह में कानूनी हिरासत में था।
17 वर्षीय आरोपी कथित तौर पर नशे की हालत में बहुत तेज गति से पोर्शे कार चला रहा था, जब 19 मई की सुबह उसकी कार एक मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसमें दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों – अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा – की मौत हो गई। पुणे का कल्याणी नगर इलाका.
लड़के की चाची ने याचिका में दावा किया कि राजनीतिक एजेंडे के साथ सार्वजनिक हंगामे के कारण, पुलिस मामले में जांच के सही रास्ते से भटक गई, जिससे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम का पूरा उद्देश्य विफल हो गया।
याचिका में कहा गया है, “कानून का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण कारक और महत्वपूर्ण तत्व एक नाबालिग बच्चे की भलाई है जो कानून के साथ संघर्ष में है।”
महिला ने दावा किया कि लड़के और उसके परिवार को “राक्षसी” के रूप में चित्रित किया गया था।
याचिका में कहा गया है, “मौजूदा मामले में, लड़के को (दुर्घटना के बाद) शारीरिक हमले का भी सामना करना पड़ा था, उसे एक राक्षस दिखाया गया और उसके घर से निकाल दिया गया जहां वह सुरक्षित महसूस कर सकता था और उसे अवैध हिरासत में रखा गया है।”
किशोर को संप्रेक्षण गृह में कानून का उल्लंघन करने वाले अन्य बच्चों के साथ रखा गया होगा जो उसके लिए हानिकारक हो सकता है।
याचिका के अनुसार, निगरानी सुविधा के बजाय, उसे परिवार के किसी सदस्य (लड़के के माता-पिता दुर्घटना से संबंधित अलग-अलग मामलों में जेल में हैं) की हिरासत में रखा जाना चाहिए जो उसकी देखभाल कर सकें।
याचिका में कहा गया है कि पुलिस इस मामले को एक उदाहरण बनाने की कोशिश कर रही है और इस प्रक्रिया में कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है।
