PM मोदी: झारखंड में घुसपैठ बड़ा मुद्दा, झामुमो नहीं मानती; हाईकोर्ट ने अवैध बांग्लादेशियों की जांच के दिए आदेश…
झारखंड:–झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राज्य में घुसपैठ का मुद्दा उठाया है। जमशेदपुर में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में घुसपैठ एक गंभीर समस्या बन गई है, जो खासकर राज्य के युवाओं और महिलाओं के लिए चिंता का विषय है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि राज्य की सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) इस समस्या को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
प्रधानमंत्री के बयान ने तब और तूल पकड़ा जब हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को संथाल परगना क्षेत्र में रहने वाले अवैध प्रवासियों की पहचान करने के निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश अरुण कुमार राय की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया, जिसे एक्टिविस्ट डैनियल डेनिश ने दाखिल किया था।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इलाके के असली निवासियों की पहचान की जाए और अवैध प्रवासियों को रोका जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी जैसे दस्तावेज केवल उन्हीं लोगों के बनाए जाएं जिनके पास वैध भूमि और आवास के प्रमाण मौजूद हों।
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पेश आंकड़ों के अनुसार, 1951 से 2012 के बीच झारखंड में आदिवासियों की आबादी में भारी गिरावट आई है। 1951 में जहां आदिवासी समुदाय की जनसंख्या 44.67% थी, वहीं 2012 में यह घटकर 28.11% रह गई। इसके विपरीत, अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी 9.44% से बढ़कर 22.73% हो गई है।
हाईकोर्ट ने इस प्रवृत्ति को राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया है और कहा कि अवैध प्रवास राज्य की सुरक्षा और संसाधनों के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है।
