OBC list parliament विपक्ष ने बताया अपना मूड ओबीसी संबंधी विधेयक आसानी से संसद में हो जाएगा पास ।
झारखण्ड:- पेगासस, किसान और अन्य मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा आज भी जारी है. संसद के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह में लोकसभा में आरक्षण से जुड़ा अहम बिल पेश किया गया है. इस बिल के पारित होने से ओबीसी वर्ग को बहुत फायदा होगा. केंद्र सरकार इस विधेयक में राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने वाली है.
इस बीच कांग्रेस समेत 15 प्रमुख विपक्षी दलों ने संसद के मानसून सत्र के आखिर पड़ाव पर पहुंचने के साथ ही सोमवार को बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की और यह फैसला किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित संशोधन विधेयक पर चर्चा में वे भाग लेंगे और इसे पारित कराने में पूरा समर्थन देंगे.
बैठक के बाद राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक का हम सभी समर्थन करेंगे. हमारी मांग है कि इस विधेयक को पेश किया जाए और उसी वक्त चर्चा कर उसे पारित किया जाए. दूसरे मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन यह मुद्दा देशहित में है क्योंकि यह आधी से ज्यादा आबादी से जुड़ा है. हम इसका पूरा समर्थन करेंगे.
उल्लेखनीय है कि सरकार लोकसभा में ओबीसी से संबंधित ‘संविधान (एक सौ सत्ताइसवां संशेधन) विधेयक, 2021’ पेश करने वाली है. सूत्रों के मुताबिक, विपक्षी दल पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करते रहेंगे तथा महंगाई और किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे. खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में हुई बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा एवं जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव, लोकसभा में द्रमुक के नेता टीआर बालू, शिवसेना नेता संजय राउत और कई अन्य दलों के नेता मौजूद थे.
गौर हो कि पेगासस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है. 19 जुलाई से मॉनसून सत्र आरंभ हुआ था. लेकिन, अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही है. सत्र का 13 अगस्त को समापन होना है. विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर पहले चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए शुक्रवार को लोकसभा में कहा था कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है.
