आदिवासी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री पर लगेगी रोक, झारखंड कैबिनेट ने दी नए विधेयक को मंजूरी

रांची : झारखंड में आदिवासी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री, भूमि घोटालों और अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में निबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी गई। इसका उद्देश्य आदिवासी भूमि के अवैध हस्तांतरण, सरकारी संपत्तियों की खरीद-बिक्री और काश्तकारी कानूनों के उल्लंघन को रोकना है। हालांकि, विधेयक को अभी विधानसभा में पेश किया जाएगा। सदन से पारित होने और राजभवन की मंजूरी मिलने के बाद ही यह लागू होगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।


नए विधेयक के तहत निबंधन अधिकारियों की शक्तियां बढ़ाई गई हैं। अब वे उपायुक्त या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अनुसूचित क्षेत्रों के काश्तकारी कानूनों के तहत प्रतिबंधित जमीन, सरकारी एवं स्थानीय निकायों की संपत्तियों, धार्मिक-धर्मार्थ न्यास बोर्ड, वक्फ, भूदान समिति की जमीन और सीलिंग के तहत अधिशेष भूमि की रजिस्ट्री से इनकार कर सकेंगे। इसके अलावा किसी कानून या न्यायालय के आदेश से प्रतिबंधित संपत्तियों का भी निबंधन नहीं होगा। आम नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए उपायुक्त स्तर पर सुनवाई और सिविल कोर्ट में अपील का प्रावधान भी किया गया है।


