5 महीने जेल में बिताने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन की हुई वापसी…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद गुरुवार शाम को झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन को हाल ही में भूमि घोटाला मामले में लगभग पांच महीने जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा किया गया था।
रांची के राजभवन में सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.
शपथ ग्रहण समारोह में सोरेन के पिता और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन, उनकी मां रूपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन और झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।
शपथ लेने से पहले, हेमंत सोरेन ने एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी किया और सत्ता के नशे में धुत लोगों (भाजपा का अप्रत्यक्ष संदर्भ) को आड़े हाथों लिया, जिन्होंने उन्हें चुप कराने की कोशिश की। उन्होंने कहा, “आज झारखंड की जनता का जनमत फिर जागेगा। जय झारखंड, जय हिंद।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “उनके खिलाफ साजिश रची गई थी। उन्होंने उसी जगह से अपने समर्थकों के लिए संदेश भेजा था। अब यह वही जगह है। कई लोगों के लिए यह समझना मुश्किल था कि एक आदिवासी एक प्रतिष्ठित पद पर कैसे है।”
झामुमो प्रमुख ने चंपई सोरेन के इस्तीफा देने के बाद बुधवार को सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिन्होंने दो फरवरी को झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।
झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद 28 जून को जेल से रिहा कर दिया गया था। बुधवार को राज्य में झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुना।
31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी से कुछ देर पहले ही हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.
इस बीच, नई दिल्ली में आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका के साथ उच्चतम न्यायालय का रुख कर सकता है, जिसमें हेमंत सोरेन को जमानत दी गई थी।
अपने 28 जून के आदेश में, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय की एकल पीठ ने कहा कि अदालत की यह धारणा कि याचिकाकर्ता (सोरेन) “दोषी नहीं है” गलत है और आरोपी धारा 45 के तहत आवश्यक दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता है। पीएमएलए का.
जबकि झारखंड में 12 मंत्री हो सकते हैं, राज्य मंत्रिमंडल में वर्तमान में 10 की ताकत है।
लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन की ताकत घटकर 45 विधायकों – झामुमो-27, कांग्रेस-17 और राजद-1 रह गई। झामुमो के दो विधायक, नलिन सोरेन और जोबा माझी, लोकसभा के लिए चुने गए, जबकि एक अन्य विधायक, जामा विधायक सीता सोरेन ने भाजपा के टिकट पर आम चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया। सोरेन की पार्टी ने दो और विधायकों को निष्कासित कर दिया – बिशुनपुर विधायक चमरा लिंडा और बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम।
इसी तरह, विपक्षी भाजपा की ताकत भी घटकर 24 हो गई है, क्योंकि उसके दो विधायक ढुलू महतो (बाघमारा) और मनीष जयसवाल (हजारीबाग) अब सांसद हैं। चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल होने के बाद भगवा पार्टी ने मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को निष्कासित कर दिया।
