दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दर्ज शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई जस्टिस नीना बंसल कृष्णा कर रही हैं. इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई से आम आदमी पार्टी प्रमुख की जमानत याचिका पर जवाब देने को कहा था।
केजरीवाल ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि उनके खिलाफ मामले के संदर्भ में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी अनावश्यक और अवैध थी। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए, केजरीवाल के बचाव ने इस बात पर जोर दिया कि उनके भागने का कोई जोखिम नहीं है और न ही वे किसी आतंकवादी के समान कोई खतरा पेश करते हैं। सिंघवी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के एक अलग मामले में जमानत दिए जाने के ठीक बाद केजरीवाल को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया था। केजरीवाल के गहरे सामाजिक संबंधों पर जोर देते हुए सिंघवी ने चल रही कानूनी कार्यवाही में तत्काल अंतरिम राहत की मांग की।
हालांकि, सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील डीपी सिंह ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर किए बिना केजरीवाल के सीधे उच्च न्यायालय जाने पर आपत्ति जताई। उच्च न्यायालय ने आपत्ति पर ध्यान दिया और कहा, “बहस के समय विवाद पर विचार किया जाएगा”। यहां बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने उत्पाद नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है. यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में ईडी द्वारा दर्ज मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत देने के बाद आया है। हालाँकि, वह जेल में ही रहे क्योंकि बाद में सीबीआई ने उन्हें संबंधित मामले में गिरफ्तार कर लिया था।
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का AAP ने बार-बार खंडन किया। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।
