दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला: मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी 30 मई तक…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:-दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बुधवार को 30 मई तक बढ़ा दी।
हाईकोर्ट ने ईडी, सीबीआई को और समय दिया
इससे पहले 8 मई को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पूर्व उपमुख्यमंत्री द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया था, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। उत्पाद नीति मामले में जमानत.
ईडी की ओर से पेश होते हुए, वकील जोहेब हुसैन ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा और अदालत को सूचित किया कि जांच अधिकारी मामले में एक और पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज करने के बीच में है। पीठ ने हाल ही में दोनों एजेंसियों को नोटिस जारी किया और मामले में उनसे जवाब मांगा। सुनवाई की आखिरी तारीख पर अदालत ने आवेदक मनीष सिसोदिया को सप्ताह में एक बार हिरासत में अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति भी दी।
मनीष सिसौदिया को कब गिरफ्तार किया गया?
दिल्ली सरकार में उत्पाद शुल्क मंत्री रह चुके सिसौदिया को मामले के सिलसिले में पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्हें मार्च 2023 में अब समाप्त हो चुकी नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया।
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामला यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का AAP ने बार-बार खंडन किया। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय ब्यूरो जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।
