कोर्ट ने ममता बनर्जी को राज्यपाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से रोका…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ममता बनर्जी और तीन अन्य को 14 अगस्त, 2024 तक राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान देने से रोक दिया।
यह बात सीएम बनर्जी द्वारा उनके खिलाफ कथित छेड़छाड़ के आरोपों पर राज्यपाल बोस की याचिका पर अपने बयान को बरकरार रखने के एक दिन बाद आई है।
राज्यपाल आनंद बोस ने सीएम बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जब उन्होंने यह बयान दिया था कि राज्यपाल के खिलाफ हालिया आरोपों के कारण महिलाएं पश्चिम बंगाल में राजभवन में प्रवेश करने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं।
यह देखते हुए कि बोस, जो एक संवैधानिक प्राधिकारी हैं, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करके उनके खिलाफ व्यक्तिगत हमलों का मुकाबला नहीं कर सकते, एकल-पीठ के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने कहा कि स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर, कोई अपमानजनक बयान नहीं दे सकता और कलंकित नहीं कर सकता किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा.
मई में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्यपाल के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) और राजभवन के अन्य कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस जांच पर रोक लगा दी थी, जिन पर एक पूर्व महिला कार्यकर्ता द्वारा गलत तरीके से रोकने का आरोप लगाया गया था, जिसने राज्यपाल बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।
महिला ने आरोप लगाया कि राजभवन के अधिकारियों ने उसे एक कमरे में रोक लिया, उसका बैग और सेल फोन छीनने की कोशिश की और राज्यपाल के खिलाफ आवाज न उठाने की चेतावनी दी। उन्होंने यह भी कहा कि वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करेंगी.
