कनाडा की कम उपस्थिति का बहाना देते हुए, कनाडा ने भारतीय कर्मचारियों की छुट्टी कर दी…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:-कनाडा ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों से दर्जनों भारतीय कर्मचारियों को हटा दिया है, क्योंकि जाहिर तौर पर “देश में संचालन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और बनाए रखने” के लिए उपलब्ध कनाडाई कर्मचारियों की कमी हो गई है।
भारत ने पिछले साल राजनयिक उपस्थिति में समानता सुनिश्चित करने के लिए 41 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद कनाडा ने अपने मुंबई, चंडीगढ़ और बेंगलुरु वाणिज्य दूतावासों में व्यक्तिगत संचालन बंद कर दिया था।
छंटनी किए गए कर्मचारियों की संख्या पर कोई आधिकारिक बयान नहीं था, लेकिन जाहिर तौर पर यह 100 से अधिक नहीं है। “कर्मचारियों की कटौती” की पुष्टि करते हुए, उच्चायोग में एक मीडिया संबंध अधिकारी ने कहा कि पिछले साल कनाडाई कर्मचारियों के प्रस्थान को देखते हुए यह निर्णय दुखद रूप से आवश्यक था।
कनाडा भारत में कनाडाई लोगों को मुख्य सेवाएं प्रदान करना जारी रखेगा, जिसमें कांसुलर सहायता और व्यापार और व्यवसाय विकास शामिल है – ताकि हमारे दोनों देशों के नागरिक कनाडाई और भारतीयों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों से लाभान्वित हो सकें, ”अधिकारी ने कहा कि कनाडा के भारत में वीज़ा आवेदन केंद्र सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।”
तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद, कनाडा ने कहा है कि उसके भारतीय नागरिकों के साथ मजबूत संबंध हैं और वह उनका स्वागत करना जारी रखेगा, चाहे वे देश में घूमने, काम करने, अध्ययन करने या स्थायी रूप से रहने के लिए आएं।
भारत को उम्मीद नहीं थी कि कनाडा वाणिज्य दूतावासों में अपनी सेवाएं बंद कर देगा क्योंकि राजनयिकों को निष्कासित करने का उसका निर्णय केवल दिल्ली और ओटावा में संबंधित उच्चायोगों में राजनयिक प्रतिनिधित्व में समानता की तलाश करना था।
भारत ने कनाडा के साथ राजनयिक विवाद के बाद राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था, जो कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के इस आरोप के परिणामस्वरूप हुआ था कि भारत सरकार के अधिकारी वैंकूवर क्षेत्र में खालिस्तान नेता हरदीप निज्जर की हत्या में शामिल थे।
भारत सरकार ने राजनयिकों पर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। कनाडाई आरोपों में विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों की जांच कर रही एक समिति के सामने गवाही देते हुए ट्रूडो ने बुधवार को निज्जर मुद्दे को फिर से उठाया और कहा कि उनकी सरकार कनाडाई लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस सवाल का जवाब देते हुए कि उनकी सरकार ने कथित विदेशी हस्तक्षेप को कैसे संभाला, ट्रूडो ने पिछली कंजर्वेटिव सरकार पर “वर्तमान भारत सरकार के साथ बहुत मधुर संबंध” रखने का भी आरोप लगाया।
