बांग्लादेश के साथ जल संधि के बारे में बंगाल को कर दिया गया है सूचित : सरकारी सूत्र…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:सरकारी सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार को तीस्ता जल बंटवारे और फरक्का संधि के संबंध में बांग्लादेश के साथ केंद्र की चर्चा के बारे में सूचित किया गया था।इससे पहले दिन में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और जल संधि पर बांग्लादेश के साथ एकतरफा चर्चा पर आपत्ति जताई।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, केंद्र ने 24 जुलाई, 2023 को बंगाल सरकार को पत्र लिखा और फरक्का में जल बंटवारे पर भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 की संधि की आंतरिक समीक्षा करने के लिए समिति में उनके नामांकित व्यक्ति की मांग की।
उसी वर्ष 25 अगस्त को, बंगाल सरकार ने समिति के लिए राज्य के मुख्य अभियंता (डिज़ाइन और अनुसंधान), सिंचाई और जलमार्ग के नामांकन की सूचना दी।
इस साल 5 अप्रैल को, बंगाल सरकार के संयुक्त सचिव (कार्य, सिंचाई और जलमार्ग विभाग) ने फरक्का बैराज के डाउनस्ट्रीम से अगले 30 वर्षों के लिए अपनी कुल मांग से अवगत कराया।
ममता बनर्जी लंबे समय से बांग्लादेश के साथ जल-बंटवारे समझौते का विरोध करती रही हैं और बंगाल में कटाव, गाद और बाढ़ के लिए फरक्का बैराज को जिम्मेदार ठहराती रही हैं।
पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा, “ऐसे समझौतों के प्रभाव से पश्चिम बंगाल के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित होंगे। मुझे पता चला कि भारत सरकार भारत बांग्लादेश फरक्का संधि (1996) को नवीनीकृत करने की प्रक्रिया में है।” जो 2026 में समाप्त होने वाली है। यह एक संधि है जो बांग्लादेश और भारत के बीच पानी के बंटवारे के सिद्धांतों को रेखांकित करती है और जैसा कि आप जानते हैं कि इसका पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए अपनी आजीविका बनाए रखने पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और जो पानी बहता है फरक्का बैराज कोलकाता बंदरगाह की नौवहन क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है।”
पीएम मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के बीच हाल ही में हुई द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन और 1996 की गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर चर्चा की।
समझौते के अनुसार, भारत तीस्ता जल के प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक बड़े जलाशय और संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए तैयार है।
गंगा नदी के पानी के बंटवारे पर बांग्लादेश और भारत के बीच फरक्का समझौता 2026 में समाप्त हो रहा है। संधि के तहत, ऊपरी तटवर्ती भारत और निचले तटवर्ती बांग्लादेश फरक्का में इस नदी के पानी को साझा करने पर सहमत हुए, जो लगभग 10 किलोमीटर दूर भागीरथी नदी पर एक बांध है।
