एयरलाइंस का बड़ी चेतावनी, 60% फ्री सीट नियम से उड़ान किराया बढ़ सकता है
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नई दिल्ली : नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) और DGCA द्वारा नए निर्देश में घरेलू उड़ानों में कम से कम 60 % सीटों का चयन यात्रियों को बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि यात्रियों पर छिपे खर्चों का बोझ कम हो। हालांकि इस फैसले का एयरलाइंस उद्योग ने विरोध किया है और इसे लेकर विवाद तेज हो गया है।
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इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट जैसी बड़ी एयरलाइंस ने कहा है कि इस 60 % फ्री सीट नियम से उनकी आय में कमी आएगी और वे अपनी लागत को पूरा करने के लिए कुल किराए बढ़ाने पर मजबूर हो सकती हैं। एयरलाइंस महासंघ FIA ने भी यह दावा किया है कि DGCA के पास इस तरह के वाणिज्यिक निर्णय लेने का कानूनी अधिकार नहीं है और इसके लागू होने से बजट यात्रियों सहित सभी यात्रियों पर दबाव पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने नियम को वापस लेने की मांग भी की है।
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