इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंतरधार्मिक जोड़ों को बिना धर्म परिवर्तन के विवाह करने की अनुमति दी…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क :- अदालत ने कहा, “विवाह के लिए धर्म परिवर्तन न करने वाले अंतरधार्मिक जोड़े विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपने विवाह को पंजीकृत करा सकते हैं।”
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि कानून अंतरधार्मिक जोड़ों को विशेष विवाह अधिनियम के तहत बिना धर्म परिवर्तन के विवाह करने की अनुमति देता है।
अदालत ने धमकियों का सामना कर रहे अंतरधार्मिक लिव-इन जोड़े को भी संरक्षण प्रदान किया।
अदालत ने कहा, “विवाह के लिए धर्म परिवर्तन न करने वाले अंतरधार्मिक जोड़े विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपने विवाह को पंजीकृत करा सकते हैं।”
न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा ने अपने रिश्ते की प्रकृति के कारण अपने जीवन और स्वतंत्रता को खतरे का सामना कर रहे लिव-इन जोड़े को संरक्षण प्रदान करते हुए यह टिप्पणी की।
राज्य ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि जोड़े ने समझौते से विवाह करने का दावा किया है, जिसे कानूनी रूप से मान्यता नहीं है।
अदालत ने तर्क को खारिज करते हुए कहा कि समझौते से विवाह अमान्य है, लेकिन पक्षकार विशेष विवाह अधिनियम के तहत धर्म परिवर्तन के बिना कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन कर सकते हैं।
न्यायमूर्ति शर्मा ने अपने आदेश में कहा, “मेरे विचार से, सहमति से विवाह करना निश्चित रूप से कानून में अमान्य है। हालांकि, कानून पक्षकारों को धर्म परिवर्तन किए बिना विशेष विवाह समिति के तहत कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है।” जोड़े ने धर्म परिवर्तन किए बिना विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करने की इच्छा व्यक्त की और पंजीकरण के लिए आगे बढ़ने के लिए सुरक्षा मांगी। अदालत ने आदेश में दर्ज किया, “पूरक हलफनामा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है कि वे अपने स्वयं के विश्वास/धर्म का पालन करना जारी रखेंगे और धर्म परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और वे अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने के लिए पर्याप्त परिपक्व हैं। इसके अलावा वे कानून के अनुसार गंभीरता से वैवाहिक संबंध बनाना चाहते हैं।” अदालत ने जोड़े को सुरक्षा प्रदान की और उन्हें पूरक हलफनामे में दस्तावेजी सबूत प्रदान करते हुए विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपनी शादी को औपचारिक रूप देने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित है। विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए), 1954, विभिन्न धर्मों के लोगों के विवाह के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस कानून के तहत, कोई व्यक्ति अपने धर्म को बदले बिना दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह कर सकता है। यह एक ऐसे समाज को बढ़ावा देता है जहाँ प्रेम आस्था से परे है और पूरे भारत में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है।
