आदर्श आचार संहिता हटने के बाद तमिलनाडु राज्य शिक्षा नीति का जारी करेगा मसौदा…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:-एक सूत्र ने शनिवार (11 मई) को कहा कि तमिलनाडु सरकार आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) हटाने के बाद राज्य शिक्षा नीति का मसौदा जारी करेगी। 4 जून (मंगलवार) को लोकसभा चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद एमसीसी को हटा दिया जाएगा।
तमिलनाडु सरकार ने 2021 में विधानसभा में घोषणा की थी कि वह एक विशेष राज्य शिक्षा नीति लाएगी। मई 2022 में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डी मुरुगेसन की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था।
पैनल में शिक्षाविद् और विभिन्न अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। तमिलनाडु शिक्षा विभाग के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि राज्य शिक्षा नीति का मसौदा नवंबर 2023 में ही तैयार कर लिया गया था।
हालाँकि, राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी ने एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और अपना मंत्री पद भी छोड़ दिया। जबकि मंत्री को अनुकूल अदालत के आदेश के बाद बहाल कर दिया गया था, लोकसभा चुनावों की घोषणा के कारण आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, जिससे राज्य शिक्षा नीति के मसौदे को जारी करना रोक दिया गया।
स्कूल शिक्षा विभाग के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि स्कूल शिक्षा नीति का मसौदा जारी होने के बाद अंतिम दस्तावेज जारी होने में तीन महीने से अधिक का समय लगेगा.
मद्रास विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद राशिद ने मीडिया को बताया कि राज्य शिक्षा नीति को जल्द से जल्द जारी किया जाना है क्योंकि यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के बाद लिया गया था।
उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन को लंबे समय से नई नीति की घोषणा की उम्मीद थी.