भाजपा ने उठाया कोविड से अनाथ हुए बच्चों का मामला, उपायुक्त ने कहा ‘सर्वेक्षण जारी है’

जमशेदपुर:- झारखंड में सशक्त और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका रही भारतीय जनता पार्टी कोरोनाकाल में सेवा संकल्प को लेकर प्रतिबद्ध है। जमशेदपुर महानगर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने शुक्रवार को कोविड एवं अन्य बीमारियों से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल और उनतक सरकारी मदद सुनिश्चित करने का मामला अपने ट्विटर हैंडल से उठाया। इसी मामले पर पूर्व विधायक सह प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने भी तत्परता दिखाते हुए मामले में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, राष्ट्रीय महिला आयोग व सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संज्ञान लेकर यथोचित पहल सुनिश्चित करने का आग्रह किया। ट्विटर पर भाजपा की ओर से उठी इस माँग पर पूर्वी सिंहभूम के जिला उपायुक्त सूरज कुमार ने त्वरित प्रतिक्रिया ज़ाहिर करते हुए सूचित किया कि ऐसे बच्चों के निमित्त जिला प्रशासन का सर्वेक्षण कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि बच्चों को आवासीय विद्यालयों तथा संबंधित सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने को लेकर कार्ययोजना के तहत जरूरी प्रयास की जा रही है। उपायुक्त ने कोविड तथा अन्य बीमारियों के कारण अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों की सूचि या जानकारी जिला प्रशासन के संज्ञान में लाने का भी आह्वान किया है ताकि उनतक जरूरी मदद सुनिश्चित कराई जा सके। मालूम हो कि जमशेदपुर चाइल्ड लाइन एवं आदर्श सेवा संस्थान नामक एनजीओ इस आशय में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, किंतु सरकारी सहायता के अभाव में बच्चों को इस स्तर की मदद नहीं हो पा रही है जिनके वे हकदार हैं। मीडिया में मामला आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसको लेकर कवायद शुरू किया और जिला प्रशासन एवं केंद्र व राज्य सरकार से इस आशय में जरूरी पहल करने का आग्रह किया है। भाजपा नेता कुणाल षाड़ंगी एवं दिनेश कुमार ने चिंता ज़ाहिर किया था कि माँ पिता को खो चुके बच्चें पथ भटक सकते हैं। अभावग्रस्त जीवन और शिक्षा से दूर होकर उनका भविष्य अंधकारमय ना हो इसको लेकर भी सरकारी हस्तक्षेप की माँग उठी है। शुक्रवार को ही भाजपा नेताओं ने प्रारंभ में लगभग एक दर्जन ऐसे बच्चों की सूची जिला उपायुक्त के संज्ञान में लाकर मदद पहुंचाने का निवेदन किया है। वहीं इसको लेकर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने स्थानीय स्तर पर लोगो से आग्रह किया है कि वे अपने स्तर से अनाथ हुए बच्चों का सर्वेक्षण करें और उनकी जानकारी सूचीबद्ध करते हुए उनको उपबल्ध करवाये ताकि जिला प्रशासन के संज्ञान में वैसे सभी बच्चों का विषय लाया जा सके।