चीन की छुट्टी करने का प्लान: रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए 7280 करोड़
दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए एक साथ चार बड़े फैसले लिए हैं. मोदी सरकार ने कुल 19,919 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है. इसमें महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों के लिए खास तोहफे हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी है. सरकार ने पुणे मेट्रो और रेयर अर्थ मैग्नेट के साथ रेलवे के दो अहम प्रोजेक्ट्स पास किए हैं. इसमें मुंबई के पास बदलापुर-कर्जत लाइन और गुजरात की द्वारका लाइन शामिल है. यह फैसला बताता है कि सरकार कनेक्टिविटी को लेकर कितनी गंभीर है. इन प्रोजेक्ट्स से लाखों यात्रियों को सीधा फायदा होगा और सफर का समय भी काफी कम हो जाएगा.दुर्लभ मृदा चुम्बकों का उपयोग प्रमुख उद्योगों में किया जाता है, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण और रक्षा शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया, यह योजना दुर्लभ मृदा स्थायी चुम्बकों के निर्माण को बढ़ावा देगी। इसका उद्देश्य 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (मीट्रिक टन प्रति वर्ष) उत्पादन क्षमता सृजित करना है। इस योजना में वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से पाँच लाभार्थियों को कुल क्षमता आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक लाभार्थी को 1,200 मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक की क्षमता आवंटित की जाएगी।इस योजना की कुल अवधि ठेका मिलने की तिथि से 7 वर्ष होगी, जिसमें एकीकृत रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 2 वर्ष की अवधि और आरईपीएम की बिक्री पर प्रोत्साहन राशि वितरण के लिए 5 वर्ष शामिल हैं। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 7,280 करोड़ रुपये है, जिसमें पाँच वर्षों के लिए आरईपीएम की बिक्री पर 6,450 करोड़ रुपये के बिक्री-संबंधी प्रोत्साहन और कुल 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष आरईपीएम विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित करने के लिए 750 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी शामिल है
