Jharkhand: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को भेजा समन…
लोक आलोक न्यूज डेस्क/झारखंड:प्रवर्तन निदेशालय ने ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 28 मई को पूछताछ के लिए झारखंड-कैडर के आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को बुलाया है, जिसमें उसने हाल ही में राज्य मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था, आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को कहा।
रंजन पहले ग्रामीण विकास विभाग में सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में भूमि, सड़क और भवन विभाग के सचिव हैं।
यह समन ईडी की जांच से जुड़ा है जिसमें कांग्रेस नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उनके पूर्व निजी सचिव संजीव कुमार लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम को इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था।
एजेंसी ने उस स्थान से 32 करोड़ रुपये से अधिक बरामद करने का दावा किया था जहां जहांगीर आलम रहता था।
यह जांच राज्य ग्रामीण विकास विभाग में काम करने वाले ठेकेदारों के अधिकारियों और अन्य लोगों के बीच कथित अनियमितताओं और रिश्वत के आदान-प्रदान से संबंधित है।
बुधवार को स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 कोर्ट ने मंत्री आलम को पांच और दिनों के लिए ईडी को रिमांड पर भेज दिया. ईडी ने छह दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने पर आलम को अदालत के समक्ष पेश किया और आठ दिन की रिमांड अवधि बढ़ाने की प्रार्थना की।
ईडी ने दलील दी कि आलम के पास मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित सामग्री और जानकारी है, जिसकी जांच की जानी चाहिए।
इसमें कहा गया है कि दस्तावेजी साक्ष्य और डिजिटल उपकरण आलम और अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता को दर्शाते हैं और तथ्यों का आरोपी व्यक्तियों से सामना कराने की जरूरत है। अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि आलम जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और जानकारी छिपा रहे थे।
आलम के वकील अनिल कंठ ने स्वास्थ्य आधार पर रिमांड बढ़ाने का विरोध करते हुए कहा कि उनका मुवक्किल उच्च रक्तचाप, मधुमेह और स्लीप एपनिया सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है।
उन्होंने कहा, जब आलम को गिरफ्तार किया गया तो उसने ईडी के समन का पालन किया था। ईडी ने 15 मई को पूछताछ के बाद आलम को गिरफ्तार किया था।
