फॉर्म 17सी के आधार पर मतदान प्रतिशत के आंकड़ों का खुलासा करने से मतदाताओं में होगा भ्रम पैदा : ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क-भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें तर्क दिया गया कि फॉर्म 17 सी के आधार पर मतदाता मतदान डेटा का खुलासा करना, जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों के रिकॉर्ड शामिल हैं, मतदाताओं को भ्रमित कर सकते हैं। ईसीआई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस डेटा में डाक मतपत्रों की गिनती भी शामिल होगी, जो संभावित रूप से जनता को गुमराह करेगी।
ईसीएल ने चिंता व्यक्त की कि वेबसाइट पर फॉर्म 17सी अपलोड करने से छवियों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, जिससे “व्यापक असुविधा और अविश्वास” पैदा हो सकता है। हलफनामे में इस बात पर जोर दिया गया कि करीबी मुकाबले वाले चुनावों में, इस फॉर्म का खुलासा करने से डाले गए कुल वोटों के बारे में भ्रम पैदा हो सकता है, क्योंकि डेटा में व्यक्तिगत वोट और डाक मतपत्र दोनों शामिल होंगे। आयोग ने चेतावनी दी कि चुनावी प्रक्रिया को बदनाम करने और चल रही चुनाव मशीनरी को बाधित करने के लिए गुप्त उद्देश्यों वाले व्यक्तियों द्वारा इसका फायदा उठाया जा सकता है।
ईसीआई ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों के लिए अंतिम प्रमाणित मतदाता मतदान डेटा प्रकाशित करने का कोई कानूनी आदेश नहीं है। नियमों के अनुसार, फॉर्म 17सी केवल मतदान एजेंटों को प्रदान किया जाना है और सार्वजनिक रूप से इसका खुलासा नहीं किया जाना है। हलफनामा एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के एक आवेदन के जवाब में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मतदान के 48 घंटों के भीतर मतदाता मतदान डेटा का खुलासा करने की मांग की गई थी।
आवेदन में मौजूदा 2024 लोकसभा चुनावों के पहले दो चरणों के लिए मतदाता मतदान डेटा प्रकाशित करने में देरी पर प्रकाश डाला गया है। एनजीओ ने मतदान के दिनों में जारी किए गए प्रारंभिक आंकड़ों से लेकर बाद में प्रकाशित आंकड़ों तक मतदाता मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। आवेदन में सभी मतदान केंद्रों से वोटों की गिनती और निर्वाचन क्षेत्र-वार मतदाता मतदान की विस्तृत सारणी को तुरंत अपलोड करने का अनुरोध किया गया था।
पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से एडीआर के आवेदन पर जवाब देने को कहा था, जिसमें मतदाता मतदान के आंकड़ों में तेज बढ़ोतरी की ओर भी इशारा किया गया था। एडीआर ने दावा किया कि अद्यतन डेटा प्रकाशित होने पर मतदान के दिनों में जारी प्रारंभिक प्रतिशत में लगभग 5-6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। ईसीआई ने कुछ “निहित स्वार्थों” पर उसकी विश्वसनीयता को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए आवेदन को खारिज करने की मांग की है।
ईसीआई ने कहा कि नियमों के तहत फॉर्म 17सी के सामान्य प्रकटीकरण की अनुमति नहीं है, जिससे मतदाताओं के बीच अनावश्यक भ्रम और अविश्वास पैदा होने की संभावना पर बल दिया गया है। पोल पैनल ने अपनी प्रक्रियाओं और चुनाव डेटा की अखंडता का बचाव करते हुए एक निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
