केसीआर व नीतीश ने नीति आयोग की बैठक से बनाई दूरी, पीएम मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
नई दिल्ली: नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कल दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में हो रही है. पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के अलावा देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुये.
जानकारी के मुताबिक, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं. हालांकि, बिहार में चल रही राजनीतिक रस्साकसी से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है. वहीं तेलंगाना के सीएम के. चंद्रशेखर राव का कहना है कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ भेदभाव करती है. भारत को एक मजबूत और विकसित देश बनाने के सामूहिक प्रयास में समान भागीदारी नहीं निभाती है. इसके लिए मैं केंद्र सरकार की बैठक से खुद को दूर कर रहा हूं. इसके अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में अनुपस्थित रहे.
राज्यों के सीएम की बात करें तो असम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत बाकी राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे. मालूम हो कि जुलाई 2019 के बाद से गवर्निंग काउंसिल की यह पहली व्यक्तिगत बैठक है.
नीति आयोग की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा
नीति आयोग की बैठक में फसल विविधीकरण और तिलहन और दालों और कृषि-समुदायों में आत्मनिर्भरता हासिल करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-स्कूली शिक्षा का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-उच्च शिक्षा का कार्यान्वयन और शहरी शासन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई. इस बैठक में जी-20 मंच पर प्रगति को रेखांकित करने में राज्यों की भूमिका पर भी जोर दिया गया.
केंद्र सरकार के मुताबिक, यह बैठक एक स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक से केंद्र और राज्यों और संघ के बीच सहयोग और सहयोग के एक नए युग की दिशा में तालमेल का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है.
