E-PASS के माध्यम से ही राज्य में आवागमन की मिलेगी अनुमति, जानें क्या होगी शर्त…
रांची :- कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य में 27 मई तक कड़े प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन लागू होगा. सभी जिलों में इसके लिए विशेष तैयारी की जा रही है. खास कर अपने निजी वाहन से सफर करनेवालों को ई-पास लेना जरूरी होगा. परिवहन सचिव केके सोन ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश भी जारी किये हैं. आम लोगों की सुविधा के लिए परिवहन संबंधी आवश्यक सभी प्रकार के प्रतिबंधों को लागू करने एवं ई-पास निर्गत करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारियों को वरीय प्रभारी-सह-नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है. इससे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान ई-पास संबंधी कार्य को सुलभता और सरलता से सुनिश्चित कराया जा सकेगा.. सचिव द्वारा जारी पत्र के मुताबिक ई पास जारी करने के लिए राज्य स्तर पर परिवहन आयुक्त को नोडल अधिकारी बनाया गया है. जिला स्तर पर डीटीओ को यह जिम्मेदारी दी गयी है. पास बनाने में समस्या आने पर डीटीओ जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करेंगे. स्टेट लेवल पर एनआइसी के प्रभारी प्रशांत कुमार इसमें सहयोग देंगे. हर दिन जारी होने वाले ई पास की रिपोर्ट परिवहन सचिव के पास भेजी जायेगी. जरूरी log in और password परिवहन विभाग के सीनियर प्रोग्रामर रविंद्र प्रसाद द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा.
जानें क्या है प्रावधान
- अपने निजी वाहन से किसी प्रकार का आवागमन के लिए ई-पास, फोटो आई-कार्ड एवं वायु / रेल मार्ग से यात्रा के लिए टिकट अनिवार्य होगा. साथ ही ई-पास epassjharkhand.nic.in से प्राप्त किया जा सकेगा.
- चिकित्सा संबंधी आवागमन के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी.
- राज्य के अन्दर एवं अंतरराज्यीय बस परिचालन प्रतिबंधित रहेगा.
- राज्य के अन्दर Public Transport के लिए व्यावसायिक निबंधित ( Commercially Registered ) टैक्सी / ऑटो इत्यादि बगैर E – Pass के उपयोग में लाये जा सकेंगे.
- अपने निजी वाहन या टैक्सी से राज्य के अन्दर आवागमन के लिए ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त करनी होगी. साथ ही राज्य के बाहर आवागमन के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी.
- एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहन से आवागमन के लिए ई-पास अनिवार्य होगा.
- जिले के अन्दर भी निजी वाहन से आवागमन के लिए ई-पास अनिवार्य होगा.
- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य राज्य सरकार के वाहनों को उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है.
- जिला प्रशासन के द्वारा बॉर्डर क्षेत्र में चेक पोस्ट स्थापित किया जायेगा.
